✍️ राजन अधिकारी
मिति २०८२ भाद्र २१ गते शनिबार बिहानको सुनौलो किरणसँगै ललितपुरको हरिसिद्धि माध्यमिक
विद्यालय अगाडिको सडकमा एउटा कालो बादल मडारियो। एक ११ वर्षीया उषा मगर सुनुवारको
जीवनमा एउटा असह्य चोट बन्न पुग्यो। विहानीको सुन्दर मौसममा मनभरी उत्सुकता बोकेर
जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दै गरेकी उनलाई कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री
रामबहादुर मगर सवार निजी गाडीले निर्ममतापूर्वक ठक्कर दिएर भाग्यो। “यो घटनालाई केवल
एउटा दुर्घटना’ मात्र मान्न सकिन्न, यो त न्याय, नैतिकता र मानवीय संवेदनाको हत्या हो।“
एक अवोध एवं निर्दोष बालिकालाई सडकमा ठक्कर दिएर रगतपच्छे हुँदा, एक जिम्मेवार मन्त्री
आफ्नो गाडी रोक्न र मानवीय धर्म निर्वाह गर्न समेत तयार नहुनुले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको
चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। दार्शनिक इमानुएल कान्टले भनेका छन्, “कर्तव्यको
भावनाले मात्र मानवलाई नैतिक बनाउँछ।” तर यहाँ, मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पदमा बसेको
व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्यलाई लत्याएर भागेका छन। यो ‘हिट एण्ड रन’ केवल गाडीले मान्छेलाई
ठक्कर दिएको घटना मात्रै होइन, यो त शक्तिले विवेकलाई, पदले नैतिकतालाई र सत्ताले
न्यायलाई ठक्कर दिएको घृणित उदाहरण हो।
यस घटनालाई थप पीडादायी बनाउने काम देशका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी
शर्मा ओलीले गर्नुभयो, जब उहाँले यसलाई ‘एक सामान्य घटना’ भन्दै हल्कारूपमा प्रस्तुत
गर्नुभयो। दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए, “न्याय भनेको बलियो मानिसको हित मात्र होइन, न्याय
त सबै मानिसहरूको हितमा हुन्छ।” प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले न्यायको यो मूल मर्ममाथि प्रहार
गरेको छ। जब देशको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिले पीडितको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा,
त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्छ, तब समाजमा न्यायको आशा मर्न थाल्छ।
महान साहित्यकार जर्ज ओर्वेलको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ, “सत्ताले मानिसलाई पूर्ण रूपमा
अन्ध र भ्रष्ट बनाउँछ।” प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइले सत्ताको उन्माद र शक्तिले विवेकलाई
कसरी धुमिल बनाउँछ भन्ने देखाउँछ। उहाँले यसलाई सामान्य घटना भन्नुको अर्थ हो— सत्तामा
भएकाहरूलाई कानुन लाग्दैन, उनीहरूले जे गरे पनि माफी पाउन सक्छन्। यो लोकतन्त्र र
कानुनको शासनको उपहास हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक दलका नेतालाई बचाउन खोज्नु
स्वाभाविक भए पनि, यसले उहाँको संवैधानिक मर्यादालाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ।
अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नले हामीलाई
झस्काउँछ। महान दार्शनिक रुसोले भनेका छन्, “कानुन सबैको लागि समान हुनुपर्छ।” तर यहाँ,
उषाको अनुहारमा बगेको रगतले समानताको त्यो सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ। कानुनले
चालकलाई लापरबाही पूर्वक सवारी चलाएको र हिट एण्ड रनको अभियोगमा कैद र जरिवानाको
व्यवस्था गरेको छ। तर यो घटनामा मन्त्री स्वयं गाडीमा भएको र भागेका कारण उनलाई
अपराधमा मतियार बनेको आरोपमा कारबाही हुनुपर्छ। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको ‘सामान्य घटना’
भन्ने भनाइलाई लिएर कुनै कानुनी कारबाही नभए पनि, यो नैतिक र राजनीतिक अपराध हो।
नागरिक समाज र प्रतिपक्षी दलहरूले दबाब दिएर उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा, हामीले बुझ्नुपर्छ कि न्यायको लागि केवल कानुन पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि
नैतिक साहस, सामाजिक दबाब र मानवीय संवेदनाको पनि आवश्यकता पर्दछ। महान नेता नेल्सन
मण्डेलाले भनेझैं, “न्याय बिना शान्ति असम्भव छ।” जबसम्म न्यायको तराजूबाट राजनीतिक पद
र शक्तिको तौल हटाएर सत्य र प्रमाणलाई मात्र आधार मानिँदैन, तबसम्म उषाजस्ता हजारौं
बालिकाहरूले सडकमा न्यायको लागि रगत बगाइरहनेछन्।
गाडी मन्त्रीको होस् वा त्यो घटनालाई सामान्य मान्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्,
कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्। नेपालको संविधान र कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई पदको
आधारमा विशेष छुट दिँदैन। यस्तो अवस्थामा कानुनी कारबाहीका प्रक्रियाहरू निम्नानुसार हुन्छन्:
कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया
- प्रहरी अनुसन्धान: सबैभन्दा पहिले, प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गाडी
कसले चलाएको थियो, चालकसँग लाइसेन्स थियो वा थिएन, र घटनाको कारण के थियो
भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ। - अभियोग दर्ता: प्रहरीले अनुसन्धानपछि प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा अभियोगपत्र
दर्ता गर्छ। - अदालतको फैसला: अदालतले प्रमाण र कानुनी प्रावधानका आधारमा दोषीलाई सजाय
दिन्छ। यसमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कैद र जरिवाना दुवै हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भूमिका:
देशको प्रधानमन्त्रीले नै उक्त घटनालाई ‘सामान्य’ भनेर बयान दिनु भनेको कानुनको शासन,
लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक दायित्वको गम्भीर उपहास हो। यस्तो भनाइले:
- कानुनी प्रक्रियामा अवरोध: प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रहरी अनुसन्धान र
न्यायिक प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। यसले गर्दा दोषीले उन्मुक्ति
पाउने सम्भावना बढ्छ, जसले कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको
उपहास गर्छ। - नागरिक विश्वासमा कमी: सरकारको प्रमुख व्यक्तिले नै घटनालाई सामान्यीकरण गर्दा
जनतामा सरकार र न्यायपालिका प्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ। यस्तो अवस्थामा
नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाब दिन
सक्छन्। - संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन: प्रधानमन्त्रीले कानुनलाई सर्वोच्च मान्नुपर्नेमा त्यसलाई
उपेक्षा गरेर आफ्नो पदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको मानिन्छ। यसले गर्दा उनीमाथि
नैतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू खडा हुन्छन्।
यो घटनामा कसकसलाई के कस्तो कारबाही हुनसक्छ?
कानुनको शासन भएको देशमा पद वा हैसियतले कसैलाई पनि अपराध बाट उन्मुक्ति दिन
सक्दैन। यदि यस्तो भयो भने, त्यो लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा
गाडीको चालक, घटनामा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्री सबैलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनसक्छ।
चालकलाई हुने कारबाही:
- ज्यान मार्ने उद्योग: यदि घाइतेलाई गम्भीर चोट लागेको छ र ज्यान जाने सम्भावना छ
भने, ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ। - हिट एण्ड रन (Hit and Run): सवारी दुर्घटना गराएर घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था नगरी
भाग्नु आफैमा एक गम्भीर अपराध हो। यसमा चालकलाई कैद र जरिवाना दुवै हुन
सक्छ। - लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको: जेब्रा क्रसिङमा पैदलयात्रीलाई प्राथमिकता नदिई दुर्घटना
गराएकोमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार चालकलाई कैद र जरिवाना
दुवै हुन सक्छ।
मन्त्रीलाई हुने कारबाही:
- अपराधमा मतियार बनेको: यदि मन्त्रीले चालकलाई भाग्न उक्साएको वा घटनालाई
लुकाउन सहयोग गरेको प्रमाणित भएमा उनलाई पनि अपराधमा मतियार बनेको
अभियोगमा कारबाही हुन्छ। - नैतिक दायित्व: मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो घटनामा मानवता र नैतिकता
देखाउनुपर्नेमा उल्टो भागेकोले उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ। यसले गर्दा
उनलाई राजनीतिक र नैतिक दबाब बढ्छ र उनको पद समेत जोखिममा पर्न सक्छ। - मंत्री आफै चालक भए: यदि मन्त्री आफैँले गाडी चलाएको र उनले लापरबाही गरेको हो
भने उनीमाथि पनि कानुन अनुसार नै कारबाही हुन्छ। पद वा हैसियतका कारण कोही पनि
कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीलाई हुने कारबाही:
प्रधानमन्त्रीले यस्तो बयान दिएकोमा प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी कारबाही नभए पनि, उनीमाथि नैतिक
र राजनीतिक दबाब बढ्छ।
- संसदीय कारबाही: संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको यस भनाइको विरोध गर्न
सक्छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव
ल्याउनेसम्मको कदम चाल्न सक्छन्। - जनदबाब: नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र जनताको व्यापक विरोधले प्रधानमन्त्री
आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि प्रतिबद्ध हुन बाध्य हुन्छन्।
कानुनको शासन भएको देशमा कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ, र पदले कसैलाई पनि अपराधबाट
उन्मुक्ति दिन सक्दैन। चाहे त्यो मन्त्री होस् वा प्रधानमन्त्री।
निष्कर्ष: कानुननी शासन भएको देशमा पद वा हैसियतले कसैलाई पनि अपराधबाट उन्मुक्ति दिन
सक्दैन। यदि यस्तो भयो भने, त्यो लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हुन्छ। महान नेता नेल्सन
मण्डेलाले भनेझैं, “न्याय बिना शान्ति असम्भव छ।” जबसम्म न्यायको तराजूबाट राजनीतिक पद
र शक्तिको तौल हटाएर सत्य र प्रमाणलाई मात्र आधार मानिँदैन, तबसम्म वालिका उषा जस्ता
हजारौं बालिकाहरूले सडकमा न्यायको लागि रगत बगाइ रहनेछन्।
यो घटना केवल एक दुर्घटना होइन, यो हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाको रोग हो।
जबसम्म यस किसिमका रोगको उपचार गरिँदैन, तबसम्म देशले प्रगति गर्न सक्दैन र न्याय सधैं
शक्तिको अगाडि निरीह भइरहनेछ। यसका लागि मंत्रीले राजिनामा दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलेआफ्नो बोली फिर्ता लिनुपर्छ l उषाको मनले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ— के हामीले साँच्चै
न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकेका छौं? के हाम्रा नेताहरू मानवीय संवेदना विहीन भइसकेका
हुन्? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने र न्यायको लागि लड्ने दायित्व हामी सबैको हो।