काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले बहुविवाहलाई मान्यता दिने विषयमा उठेको चर्चा र चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुने स्पष्ट गरेका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाइने भन्दै कुनै पनि खराब व्यवस्था आउँछ भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे।
उनले भने, “बाहिर नागरिकले व्यक्त गरेका चिन्ता र चर्चालाई समितिले सम्बोधन गर्छ, र हामीले आज निर्णय गरेका छौं कि कानुनलाई संसोधन र परिमार्जन गरिन्छ।”
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेषगरी बहुविवाहको व्यवस्था, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत, तथा कैद–जरिवानाको माफी तथा परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक देखिएकाले विधेयक समितिभित्र उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गृहमन्त्री लेखकले दिएका छन्।
उनका अनुसार उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको राय सुझाव लिएर आवश्यक छलफल गरी प्रस्तावित विधेयकहरूमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्नेछ।