एन भी खबर(Nvkhabar) / इटहरी, १४ असार
इटहरी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनमा देखिएको चरम लापरबाही र अपारदर्शिताले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इन्धन, मर्मत, उपचार र सोझै खरिदमा करोडौँ रुपैयाँको अनियन्त्रित खर्च भएको पाइएको छ, जसले उपमहानगरको वित्तीय सुशासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको योजनाको भुक्तानीसमेत गर्न नसकेको उपमहानगरले एक वर्षमा इन्धनमा मात्रै रु. १ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ ।
इन्धनमा मनपरी खर्च: मेयर-उपमेयरकै ३६ लाख
कोशी प्रदेश सरकारको खर्च मापदण्ड र मितव्ययिता निर्देशिका, २०७९ लाई ठाडै बेवास्ता गर्दै उपमहानगरले इन्धनमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, मेयर र उपमेयरको सवारीका लागि मात्रै रु. ३६ लाख ११ हजार इन्धनमा खर्च भएको छ, जबकि प्रदेशको मापदण्डअनुसार एक जनाले वर्षमा अधिकतम रु. ३ लाख बराबरको इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा दुई जनाको वर्षभरिको खर्च रु. ६ लाख मात्रै हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम खर्च भएको छ ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि पनि रु. १ करोड २१ लाख इन्धनमा खर्च भएको छ । महालेखाले सवारीसाधनको ‘लग बुक’ राखिए पनि इन्धन खपतमा कुनै नियन्त्रण नदेखिएको भन्दै सवारीको प्रकृतिअनुसार मासिक मापदण्ड तोकी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मर्मतमा पनि ‘मनलाग्दी’: ८८ लाखको हिसाब माथि प्रश्न
उपमहानगरका १६ वटा चारपाङ्ग्रे र ५३ वटा दुईपाङ्ग्रे गरी कुल ६९ वटा सवारीसाधनको मर्मतका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा रु. ८८ लाख १० हजार खर्च भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार मर्मत गर्नुपर्ने सामानको लिखित जानकारी कार्यालय प्रमुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी बिना जानकारी ठूलो रकम मर्मतमा खर्च हुनुले आर्थिक अनियमितताको सम्भावनालाई बल पुर्याएको छ ।
उपचार खर्चको रेकर्ड छैन: १ करोड ८३ लाख हावामा!
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, उपमहानगरले विपन्न, असहाय र गरिब नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सहायताबापत एक वर्षमा रु. १ करोड ८३ लाख ४० हजार बाँडेको छ । १३५ जनालाई यो रकम वितरण गरिएको भनिए पनि कसलाई, कुन रोगका लागि र कति रकम दिइयो भन्ने कुनै रेकर्ड वा पारदर्शी विवरण छैन । महालेखाले यस्तो खर्चको पारदर्शिताका लागि सहयोग पाउने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, उपचारको किसिम र रकम वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । रेकर्डबिना नै करोडौँको रकम बाँड्दा यसको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशङ्का बढेको छ ।
सोझै खरिदमा पनि अनियमितता
उपमहानगरले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ । दरभाउ माग नगरी रु. ७७ लाख ७८ हजारको वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले रु. १ लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा कम्तीमा ३ वटा आपूर्तिकर्तासँग लिखित दरभाउ माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक, एउटै फर्मसँग टुक्रा-टुक्रा पारेर रु. ६५ लाख ६१ हजार ५२४ बराबरको सामान खरिद गरी सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखाउँछ ।
बेरुजुको चाङ: १ अर्ब २६ करोड नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाको बेरुजु हरेक वर्ष बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु. १६ करोड २१ लाख १३ हजार थप भई कुल बेरुजु रकम रु. १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ६८ हजार पुगेको छ । यो विशाल बेरुजुले उपमहानगरको वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको र नागरिकको करको रकमको दुरुपयोग भइरहेको सङ्केत गर्छ । यस विषयमा उपमहानगरले तत्काल स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ ।