सुधीर कर्ण, विराटनगर ।
असोज २९, २०८२
नेपालमा चलिरहेको Gen Z श् आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागलाई तीव्र पारेपछि देशभर राजनीतिक बहस पुनः तातिएको छ। आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेतामाथि कारबाही गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
Gen Z आन्दोलनका प्रवेश दाहाल नेतृत्वको समूहले आउँदो मार्च ५ मा हुने निर्वाचनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याइरहेको छ। “जनताले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व छान्ने अधिकार पाउनुपर्छ,” दाहालले भने, “यो आन्दोलन जनसत्ता पुनःस्थापनाको अभियान हो।”
तर, संवैधानिक विज्ञहरूले भने यो प्रस्तावले कानुनी र संस्थागत जटिलता निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। हाल संसद् विघटित भइसकेकाले संविधान संशोधन सम्भव नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्था छैन।
यो विषय नयाँ भने होइन। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका समयमा पनि माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्ष लिएको थियो। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संसदबाट छानिने प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई समर्थन गर्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। अन्ततः सर्वसम्मत संविधान बनाउन माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो अडान फिर्ता लिएको थियो।
माओवादी नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार, शक्तिको पृथकीकरण ) स्वीकार्दै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले स्थायित्व दिन सक्छ। उनले भने, “यो प्रणालीसँग अवसर र चुनौती दुवै छन्, तर देशको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न यसको विकल्प खोज्नुपर्छ।”
यता, राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले “राइट टु रिकल” जस्ता प्रस्तावहरूलाई जनप्रियता–केन्द्रित एजेन्डा भनेका छन्। उनका अनुसार, यस्तो अधिकारले अस्थिरता बढाउन सक्छ। “यदि जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा विपरीत व्यवहार गर्छ भने, महाभियोग प्रक्रियामार्फत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था नै पर्याप्त छ,” उनले भने।
खनालका अनुसार, दुई पटकको निर्वाचनपछि पनि देशले स्थायित्व नपाएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबारे बहस स्वाभाविक भए पनि, “checks and balances” सुनिश्चित गर्न कठिन हुनेछ। उनले सुझाव दिए, “प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने र राष्ट्रपतिलाई हालकै भूमिकामा राख्ने मोडेल उपयुक्त हुन सक्छ।”
तर, आन्दोलनका सबै युवा नेताहरू यो प्रणालीको पक्षमा छैनन्। काठमाडौंमा सेप्टेम्बर ८ को प्रदर्शनका लागि अनुमति लिएका पुरुषोत्तम यादवले भने, “हामीले संविधानभित्रै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ, नयाँ प्रणाली ल्याउनु अहिले व्यावहारिक होइन।” उनका अनुसार, आन्दोलनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई आधिकारिक मागको रूपमा अझै औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छैन।
यसबीच, अफ्रिकी राष्ट्र माडागास्करमा पनि युवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिनाको राजीनामा माग्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै “प्रत्यक्ष जनसत्ता” को माग बढ्दै गएपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य फेरि संक्रमणकालीन मोडमा पुगेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।