एनभी खबर / Nv Khabar
बिराटनगर , ५ भदौ
मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले दिएको ‘सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश’लाई उच्च अदालत विराटनगरले उल्ट्याउँदै कडा निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटालाई १–१ करोड रुपैयाँ धरौटीमा मात्र छोड्न मिल्ने आदेश उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार सुनाएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले अञ्जलालाई १० लाख, बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
अदालतमा पटक–पटक ढिलाइ
यस प्रकरण उच्च अदालत पुगेपश्चात् पनि सहज प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। तीन महिनामा मात्र १३ पटक पेशी स्थगित भयो भने एक पटक मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने सूची’मा समेत परेको थियो। वैशाख ११ गते संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि अन्ततः न्यायाधीश अर्यालले सुनुवाइ गर्दै कडा आदेश जारी गरेका हुन्।
करोडौंको हिनामिना
८ हजार ८४२ जना शेयर सदस्य भएको उमागौरी सहकारीमा २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको छ। छानबिनपछि गत मंसिरमा अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दायर भएको हो।
सहकारीमा ठगी भएको समयमा अञ्जला कोइराला सञ्चालक समिति सदस्य थिइन्। सहकारीले लिएको ऋण नबुझाएपछि बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तले उनीसहित सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
अध्यक्ष थुनामा, अन्य धरौटीमा
सहकारी अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ भने, रोशन राजवंशीसहित अन्य प्रतिवादीलाई १ करोड धरौटीमा मात्र छोड्न सकिने आदेश दिएको छ।
यस फैसलासँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका प्रतिवादीहरूलाई अदालतले सजिलो छाड दिने सम्भावनामा पूर्णविराम लागेको छ।