शिक्षक — समाजका ती पात्र, जो सधैं मौन देखिन्छन्, तर राष्ट्रलाई चेतनाको उज्यालो दिने दियो बनिरहन्छन्। शिक्षाको मन्दिरमा पुजारीझैं समर्पित यी शिक्षकहरू देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने आधारस्तम्भ हुन्। इतिहास साक्षी छ — राणा शासनको पतनदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म, ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन विरुद्धको जनआन्दोलनसम्म — परिवर्तनका प्रत्येक संघर्षमा अग्रपंक्तिमा शिक्षकहरू नै उभिएका थिए। उनीहरूले सिकाएको पाठले जनतालाई जुझारु, चेतनशील र विद्रोही बनायो।
तर, विडम्बना! गणतन्त्र स्थापनाको जग हाल्ने यही वर्ग आज आफ्नै न्यूनतम अधिकार र सम्मानका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य छ। राष्ट्रका मेरुदण्ड मानिने शिक्षकहरूको न्यायपूर्ण मागलाई बेवास्ता गर्ने सरकार कति जनमुखी हुन सक्छ? संसदभित्र संविधान र कानुनका कथा घोकेर सुनाउने नेतृत्वले सडकमा उभिएका शिक्षकका चिच्याहट किन नसुन्ने?
प्रश्न उठ्छ — के यो अवस्था साँच्चिकै जनताको सरकारको हो? कि केवल सत्ताको स्वादमा रमाउनेहरूको? यदि सरकार जनताको हो भने, उसले जनताको आवाज सुन्नुपर्ने होइन र? तर यहाँ त शिक्षकहरूको आवाज दबाउन खोजिएको छ, उनीहरूको पीडालाई नजरअन्दाज गरिएको छ।
लोकतन्त्रमा नागरिक राज्यका मालिक हुन् भन्ने आधारभूत मान्यताको घोर उपहास भइरहेको छ। शिक्षाजस्तो मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले आजसम्म पनि शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन। शिक्षकहरू सुविधा वा दया मागिरहेका छैनन्, उनीहरू त केवल आफ्ना अधिकार र पहिचान मागिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। शिक्षक वर्ग हिजोको परिवर्तनका कथाका नायक हुन्, आज तिनलाई दलगत राजनीतिमा झोले बनाउन खोज्नु केवल लज्जास्पद मात्र होइन, राष्ट्रघाती कार्य पनि हो। शिक्षकहरू राष्ट्रका शिल्पकार हुन्, दलहरूको मुखदुर्बिन हैनन्।
अब शिक्षकमाथि गरिएको अन्यायको विरुद्ध, निष्पक्ष शिक्षाको पक्षमा आवाज उठाउनु जरुरी भइसकेको छ। दलगत राजनीति त्याग्दै, शिक्षाको सम्मान र मर्यादाका लागि एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ। यो आवाजले केवल शिक्षकहरूको हैन, सम्पूर्ण शिक्षाक्षेत्र र लोकतन्त्रलाई नै नयाँ दिशा दिनेछ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन उपेक्षा गर्नु भनेको देशको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो। सरकार यदि साँच्चिकै जनताको प्रतिनिधि हो भने यसको पहिलो दायित्व नागरिकका आवाज सुन्नु र सम्बोधन गर्नु हो।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ —
शिक्षा ऐन अबिलम्ब निर्माण गरियोस्।
शिक्षकहरू सम्मानका साथ कक्षामा फर्कन सकून्।
मन्त्री, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक — सबैका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
शिक्षालयहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरियोस्।
जब मात्र शिक्षामा समानताको आधार बलियो हुनेछ, तब मात्र राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली सबल र समृद्ध बन्नेछ। शिक्षकको सम्मान सुरक्षित गरौं। शिक्षालाई राष्ट्रको मूल आधार बनाऔं।
शिक्षक एकता अमर रहोस्।
शिक्षा र शिक्षकको सम्मान सधैं उच्च रहोस्।
सरकारको आत्मा जागोस्, संसदको चेत फर्कोस्।
र राष्ट्र फेरि शिक्षाको प्रकाशले उज्यालो बनोस्।
जय शिक्षा!