✍️ चन्द्रप्रसाद अधिकारी
(लेखक बरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षाविद् तथा विश्लेषक हुन्)
शिक्षक आन्दोलनको घोषणा थियो—“शिक्षा ऐनको ठेली बोकेर मात्र घर फर्किन्छौं।” तर अन्त्यमा न ऐन आयो, न त सार्थक परिणाम। फेरि एक पटक उधारो सहमतिको थैली बोकेर शिक्षकहरू रित्तो हात फर्किए। इतिहास दोहोरियो—२०७०, २०७५, २०७८, २०८०… हरेक पटक सम्झौता, हरेकपटक कार्यान्वयनको अभाव। यसपालि पनि त्यसै भयो। नयाँ कुरा के थियो भने, ‘यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो’ भनेर घोषणा गरिएको थियो।
काठमाडौँको घाम–पानी सहेर आएका शिक्षकहरू, जसको मुटुमा एक थान ऐन बोकेर फर्किने सपना थियो, उनीहरूको गोजीमा अन्ततः केवल नौ बुँदे सहमतिको कागज मात्र पर्यो। त्यही कागज, जसले विगतका सम्झौताहरूलाई दोहोर्यायो, नयाँ आशा जगाउन सकेन।
शिक्षक महासंघका अध्यक्षले भनेका थिए—“कि जितिन्छ, कि वितिन्छ।” तर शिक्षकहरूको भनाइमा अहिले एकनासे आवाज छ:
“न जितियो, न वितियो, गोजी रित्तियो।”
शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए, तर विद्यार्थीहरू अधैर्यमा थिए। कतिपयले निजी विद्यालय रोजे, कतिले आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चितता महसुस गरे। कक्षा १२ को परीक्षा सरेर फेरि कहिले हुने भन्ने अनिश्चितता भयो, एसईईको नतिजा समयमै आउँछ कि भन्ने तनाव चुलियो। अब विद्यार्थीहरू प्रश्न गर्दै छन्—“गुरुजी, ऐन ल्याउनु भयो त?” तर, शिक्षकहरूसँग उत्तर छैन। कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित हुँदा मानसिक तनावमा परेका विद्यार्थीहरूको भावनात्मक क्षति कसले पूर्ति गर्ने? उनीहरूको तयारी बर्बाद भएको उत्तर कसले दिने? यो छुट्टै छलफलको बिषय बन्ने नै छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा लाखौं शिक्षकहरूको सहभागिता थियो। तर अन्तिम घडीमा, नयाँ माग नै नभएको आन्दोलन फेरि उही पुरानो ढाँचामा सहमतिमा सीमित भयो। शिक्षा ऐनको ठेली होइन, आश्वासनको रित्तो कागज मात्र बोकेर फर्किनु पर्यो।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री र पार्टीबाट सहयोग नपाएपछि राजीनामा दिइन्। उनको स्थानमा आएका मन्त्रीले वार्ताको पहल गरे तर महासंघले अडान देखायो—वार्ता होइन, ऐन चाहिन्छ। त्यसपछि वैशाख १७ गतेको मध्यरातसम्म वार्ता भयो, र अप्रत्याशित रूपमा आन्दोलन स्थगित गरियो। शिक्षाका नाममा गरिएको आन्दोलनले साँच्चै शिक्षालाई बलियो बनायो त? कि विद्यालय बन्द गरेर स्वयं शिक्षालाई नै चोट पुर्यायो? यो अर्को छलफलको बिषय बन्ने नै छ ।
नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले २९ दिनसम्म जोशका साथ आन्दोलनको नेतृत्व गरे। तर अन्त्यमा, उनले आफैं घोषणा गरेको प्रतिवद्धताबाट पछाडि हटे। शिक्षकहरूमाझ पवित्र लाग्ने प्रतिज्ञा अचानक ‘राजनीतिक सम्झौता’मा विलीन भयो।
शिक्षकहरू भन्छन्—“हामी सडकमा थियौं, उनी मन्त्रालयको भोजमा।”
सडकमा पसिना, मनमा सपना, झोलामा ऐनको आशा बोकेर उभिएका शिक्षकहरूलाई अन्ततः खाली झोला थमाउने नेतृत्व कहाँ चुक्यो?
विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायतका सहायक संघ–संस्थाहरूले यो सहमति अस्वीकार गर्दै अलग आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा– विद्यालय कर्मचारीहरूको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी निर्णय गरियो।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच बुधबार भएका नौ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने।
अब के गर्ने?
अबको आन्दोलन ऐनबिनाको ‘सेल्फी आन्दोलन’ बन्नु हुँदैन। शिक्षक समुदाय, अभिभावक, र शिक्षाविद् मिलेर एउटा साझा नागरिक अभियानको रुपमा यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। शिक्षा ऐन केवल शिक्षकको होइन— देशकै भविष्यको प्रश्न हो। बारम्बार दोहोरिएका सहमतिहरूको साँचो कार्यान्वयन अब कसले गराउने? केवल सरकार? कि महासंघले पनि जवाफदेही लिने हो?
राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई दलगत भागबण्डाको हिस्सा होइन, नीति निर्माण र मानव विकासको “थिंक ट्यांक” ठान्न थाल्नुपर्छ। नीति निर्माणमा शिक्षाविद्, शिक्षक प्रतिनिधि, पालक संघ र स्थानीय सरकारबीच स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ:
• आन्दोलनको यो मोडमा नेतृत्व कहाँ चुक्यो?
• शिक्षकहरुलाई खाली झोला थमाएर फर्काउने जिम्मेवार को?
• सहमतिहरूको साँचो कार्यान्वयन कसले गराउने?
• के आन्दोलन सधैं ‘उधारो सहमति’मै सीमित हुने?
• विश्वास गुमाउँदैछ आन्दोलन? फेरि पनि शिक्षकमाथि नै प्रश्न उठ्ने हो?
• शिक्षा ऐन कहिले आउँछ? कि झुटो आशामा देश घुमिरहने?
• आन्दोलनले शिक्षालाई बलियो बनायो कि क्षति गर्यो?
• परीक्षा स्थगनले मानसिक तनाव बेहोरेका विद्यार्थीको दोषी को?
• बन्द विद्यालयको पीडा कसले सुन्छ? मनोबल खस्किएका विद्यार्थीलाई कसले सम्हाल्ने?
• शैक्षिक भर्ना अभियान असफल हुँदा नैतिक जिम्मेवारी कसको?
यदि अब पनि शिक्षकहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएनन् भने, फेरि यही चक्र दोहोरिनेछ। आन्दोलनको उद्देश्य र औचित्यमाथि गहिरो समीक्षा आवश्यक छ।
अब आन्दोलन चाहिन्छ—नेतृत्वको चेतनामा, नीतिमा र प्रतिबद्धतामा।
नत्र, ऐनको आशामा आन्दोलन गर्ने र सहमतिको ठेली बोकेर फर्किने क्रम कहिल्यै अन्त्य हुनेछैन।
विद्यालय कर्मचारी पनि असन्तुष्ट
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले त अझै ठाडो आरोप लगायो—शिक्षक नेताहरू मन्त्रालयको “रक्सी र मासु” मा बिके। शिक्षा ऐन जारी गराउने अडानबाट पछि हटे। विद्यालयका कर्मचारीहरूको मागहरू पनि बेवास्ता भयो। सरकार र महासंघले गरेको सहमति “एकलौटी” भन्दै परिषद्ले थप आन्दोलनको घोषणा गर्यो।
निष्कर्षमा:
शिक्षक आन्दोलन अब सामान्य ‘सम्झौता–कार्यतालिका’ को चक्रबाट माथि उठ्नुपर्छ। सशक्त नेतृत्व, जनदबाब र राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना शिक्षा ऐन झन् पर धकेलिने खतरा बढेको छ।
शिक्षकले नेतृत्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न थालिसकेका छन् — आन्दोलनलाई अब नेतृत्वभन्दा माथिको सरोकार बनाउने समय आएको छ l