मोरङ – अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण र सेवा सुनिश्चिततासम्बन्धी सात बुँदे माग राख्दै अधिकारकर्मीहरूले आजदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
सरकारलाई समयसीमा सहित अल्टिमेटम दिइए पनि असार १० गतेसम्म कुनै सकारात्मक संकेत नआएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरिएको हो। आन्दोलनको जानकारी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ज्ञापनपत्रमार्फत गराइएको छ।
सात बुँदे मुख्य माग
ज्ञापनपत्रमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गतका ७३ स्थानीय तहमा बजेट अभाव भएका कारण सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि रु ३ करोड १३ लाख ४३ हजार ७४६ को अपुग रकम तत्काल विनियोजन गर्न माग गरिएको छ।
कार्यक्रमलाई दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा दश वर्षसम्म पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसपछि न्यूनतम लागत साझेदारीमा लैजानुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, करुणा फाउन्डेसन नेपालले ६४ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिरहेको लगानीलाई निरन्तरता दिने, सञ्चालन निर्देशिकालाई तुरुन्त संशोधन गर्ने र सशक्तिकरण मार्गदर्शनलाई विधिवत कार्यविधिको रूपमा लागू गर्ने माग गरिएको छ।
अन्य मागमा, विशेष क्षमतायुक्त व्यक्तिहरूलाई घरमै सेवा पुर्याउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना पुनःस्थापना सहजकर्ता राख्ने र नियुक्तिका क्रममा विशेष क्षमतायुक्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था संशोधन गर्न भनिएको छ।
७३ स्थानीय तहमा कार्यरत विशेष क्षमता सहायता सहजकर्ताको रोजगारी सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत राखिएको छ।
सडकदेखि सदनसम्म दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी
ज्ञापनपत्रमार्फत आन्दोलनकारीहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई विशेष क्षमतायुक्त व्यक्तिहरूका विषयमा सदनमा आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन्।
“हाम्रो आन्दोलन माग सम्बोधन नभएसम्म रोकिने छैन,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सडकदेखि सदनसम्म हामी अधिकारको सुनिश्चितताका लागि संघर्षरत रहनेछौं।”
ज्ञापनपत्र विशेष क्षमता आन्दोलनका सचिव गोपाल मान थापाद्वारा असार ९ गते हस्तान्तरण गरिएको हो।