✍️ चन्द्रप्रसाद अधिकारी
(बरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षाविद्, विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता)
मोरङ, असार १६ —
नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरुलाई संविधानले राष्ट्रको एकताको प्रतीक र निष्पक्ष संरक्षकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर जब एउटा पूर्वराष्ट्रपति, जसले दुईपटक देशको सबैभन्दा उच्च र गरिमामय पद सम्हालेका थिईन तर आज उही ब्यक्ति पुनः सक्रिय रूपमा कुनै एक राजनीतिक दलमा फर्किने यो कदमले राष्ट्रपति कार्यालयकै गरिमा मात्र होइन, गणतन्त्रकै ढाँचामा प्रश्न चिह्न ल्याउँछ ।
विदेशी अभ्यास नै हेर्दा पनि, राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त भएपछि ती व्यक्ति प्रायः निजी जीवन, सामाजिक सेवा वा शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेको देखिन्छ। उनीहरू आफूले सम्हालेको गरिमामय भूमिकालाई सम्मान दिँदै राजनीतिक दल वा विवादबाट टाढा रहन्छन्। तर नेपालमा चाहि कहिले उपराष्ट्रपति र कहिले रास्ट्रपति नै किन ‘राजनीतिक पुनःप्रवेशको जात्रामा‘ दौडिरहन्छ ? यदि सक्रिय राजनीतिक मोह छ नै भने किन संबैधानिक पदमा जानु?
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालैको एमाले पार्टीमा पुनः प्रवेशको घोषणा पछि उठेका बहसहरू त्यहीँबाट सुरु हुन्छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा जनताको साझा प्रतीक बन्नुपर्नेमा उनी लगातार एमाले र विशेषतः केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक एजेन्डाको निष्ठावान कार्यकर्ता जस्तै प्रस्तुत भइन्। ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनको निर्णयमा हतपत हस्ताक्षर गर्नु, शीतल निवासलाई पार्टीको निर्णय केन्द्र झैँ बनाउनु, संवैधानिक पदको मर्यादामा बाधा पुर्याउनु—यी सबै कार्यहरूले राष्ट्रपतिको पदमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
अहिले बजारमा भण्डारीको एमालेमा प्रबेसले बजारमा विद्वान वर्ग पनि तीन तरिकाले बाडिएको देखिन्छन, यो एउटा दुखद कुरा पनि हो किनकी रास्ट्रपति बिबादित भएर केहि फरक नहोला तर रास्ट्रपति कार्यालय बिबादित हुनुहुदैन थियो l
१. सकारात्मक विश्लेषण (Positive Perspective)
विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनः सक्रिय प्रवेशलाई केहीले राष्ट्रको हितमा योगदान दिने अवसरका रूपमा पनि निम्न अनुसार हेर्न सकिन्छ।
- अनुभव प्रयोगको मौका: उनी दुईपटक राष्ट्रपतिका रूपमा रहेकी नेतृ हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, संवैधानिक अभ्यासमा उनको अनुभव गहिरो छ। यस्तो नेतृको पुनः सक्रियताले नीतिनिर्माण, संवाद र मार्गनिर्देशनमा सहयोग पुग्न पनि सक्छ।
- राजनीतिक एकताको संकेत: हुन्सक्छ उनको यो कार्यबाट एमालेभित्र केपी ओली बाट पेलिएका केहि नेता तथा कार्यकर्ताले त केहि आशा गर्न सक्लान, हिजो नेकपा विभाजन हुदा टुक्रा टुक्रा भएर बसेका राजनीतिक पार्टीहरु पनि पुनर्मिलन को आशा राखेर उपयुक्त समय हेरेर बसेका पनि होलान जस्तै माओबादी, एमाले, नेकपा एस लगायत अन्य साना कम्युनिटले भण्डारीजस्तो नेतृको पुनरागमनले ती दलहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने सम्भावनाको संकेत दिन सक्छ।
- महिला नेतृत्वको सशक्तिकरण: नेपालको शीर्ष तहको नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ। भण्डारीको पुनः सक्रियता महिलाहरूलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न प्रेरणा दिन सक्छ र सफलताको पनि शुभकामान दिन चाहन्छु।
२. नकारात्मक विश्लेषण (Negative Perspective)
पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशले गणतन्त्र, संविधान र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा र निष्पक्षतामा आँच ल्याउन सक्छ।
- संवैधानिक पदको मर्यादा क्षति: राष्ट्रपति पद दलनिरपेक्ष, निष्पक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। तर कार्यकालकै क्रममा एमाले समर्थक झल्किने गतिविधि र पुनः सोही दलमा सक्रिय हुनुले यो विशिष्ट पदको गरिमालाई कमजोर बनाउन सक्छ ।
- गणतन्त्र प्रति जनविश्वासको ह्रास: राष्ट्रपतिको निष्पक्षताको अपेक्षामा बसेका जनताले जब त्यही व्यक्तिलाई पुनः दलगत राजनीति गर्दै देख्छन्, तब गणतन्त्रप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउँछ। यसबाट राजतन्त्र को वकालत गर्ने दलहरुलाई फाईदा हुनसक्छ l
- व्यक्तिगत स्वार्थको संकेत: यस्तो पुनरागमनलाई सत्ताको आकांक्षा, शक्ति सन्तुलनको चाल वा दलभित्रको समीकरण मिलाउने प्रयासको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ—जसले नेपालको राजनीतिलाई रास्ट्र तथा अन्तरास्ट्र क्षेत्रमा नै झन् अविश्वसनीय तुल्याउन सक्छ।
३. तटस्थ विश्लेषण (Neutral/Factual)
- कानूनी निषेध छैन: नेपालको संविधानमा पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्न नपाउने भनि प्रष्ट कानुनी प्रतिबन्ध नै त छैन। त्यसैले कानुनी रूपमा भण्डारीको कदम अमान्य ठहरिंदैन।
- अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास फरक: धेरै मुलुकमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू राजनीतिक सक्रियताबाट अलग भएर अध्यापन वा समाजसेवा वा परामर्शदाताको भूमिकामा देखिएकाछन। नेपालमा यस्तो परम्परा अझै स्पष्ट छैन।
- भूमिका पार्टी अनुसार तय हुने: उनी एमालेमा फर्किएपछि नेतृत्वले उनलाई कुन भूमिकामा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा उंको पार्टीको आन्तरिक निर्णयमा भर पर्छ त्यो बिषय यो लेखमा समाबेश गरिएको छैन।
- संवैधानिक बहसको आवश्यकता: यस्ता घटनाहरूले राष्ट्रपतिको निष्पक्षता, आचरण र चयन प्रक्रियामा सुधारको बहस अनिवार्य बनाएको छ।
४. वैकल्पिक दृष्टिकोण (नेतृको आकांक्षा र त्यसको असर)
भोलिका दिनमा विद्यादेवी भण्डारी एमालेको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिए पनि, त्यो विषय पार्टीको आन्तरिक मामिला हो। तर, मुख्य प्रश्न राष्ट्रपतिको पदको गरिमामा परेको प्रभाव हो।
- नयाँ निकासको आधार छैन: यस्ता पुनरागमनले देशले स्पष्ट रूपमै नयाँ दिशा पाउँछ भन्ने आधार उंको अभिब्यक्तिले कहिँ पनि देखिँदैन।
- दलभित्र मात्र आशा: सत्ताबाट पन्छाइएका केही नेता वा विभाजित पार्टीहरू (जस्तै माओवादी, एमाले, नेकपा एस) पुनः एकतामा आउने आशा गर्न सक्छन्।
- जनताका लागि लाभ अस्पष्ट: यस्तो पुनर्मिलन वा नेतृको सक्रियता जनताको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा निश्चित पनि छैन।
यदि यस्तो पुनरागमन केवल व्यक्तिगत आकांक्षा वा सत्ता मोह हो भने, जनमानसमा राष्ट्रपतिजस्ता संवैधानिक पदहरू पनि दलको रबर स्ट्याम्पहुन् भन्ने सन्देश जान्छ।
भण्डारीको राष्ट्रपतिका रूपमा विवादास्पद कार्यहरू जुन आज पनि जनताको मनमा तरंगित छन्:
- जुत्ता बोक्ने प्रसंग: २०७३ सालमा सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर जाँदा सेनाका जवानहरूले उनको परिवारको जुत्ता बोकेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि ‘सामन्ती शैली’ अपनाएको भन्दै आलोचना भयो।
- राष्ट्रपति कार्यालयलाई ‘पार्टी प्यालेस’ बनाएको: २०७३ माघमा आफ्नी कान्छी छोरीको विवाह राष्ट्रपति निवासमै गरेपछि सरकारी कार्यालयलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो।
- घुँडा टेकाएर टीका लगाएको: २०७५ सालको दसैँमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली लगायत केही व्यक्तिलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि ‘राजतन्त्रकालीन शैली’ अपनाएको भन्दै विवाद भयो।
- पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ: प्रधानन्यायाधीशबाट बर्खास्तमा परेका गोपालप्रसाद पराजुलीसँग राष्ट्रपतिले शपथ लिएको घटना विवादमा पर्यो।
- सांसदको शपथ अघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त: २०७४ सालमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिनुअघि नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकोमा संवैधानिक प्रक्रिया मिचेको आरोप लाग्यो।
- राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा दोहोरो मापदण्ड: शेरबहादुर देउवा सरकारले सिफारिस गरेका नामहरूलाई प्रमाणीकरण नगरी ओली सरकारले सिफारिस गरेका नामहरूलाई तत्कालै अनुमोदन गरेकोमा पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्यो।
- अध्यादेशमा तजबिजी: एमालेलाई मन नपर्ने अध्यादेशहरू लामो समयसम्म रोकेर राखेको र केपी ओली सरकारले ल्याएका विवादित अध्यादेशहरूलाई आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण गरेको आरोप।
- नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको: संसद्बाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको।
- समावेदन अस्वीकार: तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि नेकपाका ८३ जना सांसदहरूले संसद् अधिवेशनका लागि दिएको समावेदन दर्ता गर्न नमानेको।
- प्रतिनिधि सभा विघटन: २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्तावलाई तत्काल अनुमोदन गरेकोमा संविधानको रक्षा गर्न नसकेको आरोप।
- धर्मनिरपेक्ष देशकी धार्मिक राष्ट्रपति: व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु धर्मको पक्षमा धेरै धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाएको आरोप।
- नेकपा मिलाउन सक्रिय: राजनीतिक दलको विवादमा राष्ट्रपति सक्रिय भएको र भागबन्डा खोजेको आरोप।
- अन्य विवाद: ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दको प्रयोग, सवारीको क्रममा जनताले पाएको सास्ती, गाडी/हेलिकोप्टर खरिद, र गलैँचा फेरेजस्ता सामान्य विषयमा पनि उनी विवादमा मुछिइन्।
यसले राष्ट्रपतिको कार्यालयप्रति जनविश्वास घटाएको तथ्य नकार्न सकिन्न।
आखिर किन नबन्ने शीतल निवास ‘साझा घर‘?
विदेशी अभ्यासहरू हेर्दा, पूर्वराष्ट्रपतिहरू प्रायः शिक्षण, अनुसन्धान, परोपकारी काम वा निजी जीवनतिर फर्कन्छन्। उनीहरू दलगत राजनीति होइन, साझा सोचका प्रतिनिधि बनिरहन्छन्। तर नेपालमा राष्ट्रपतिको पदलाई पनि दलको रबर स्ट्याम्प बनाइन्छ। आज भण्डारीले एमालेमा फर्किनु, भोलि अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राख्नुले त्यही पुष्टि गर्छ।
अझै पनि ढोका खुल्लै छ—संविधान सुधारको
अब समय आएको छ—हामी राष्ट्रपतिको चयन प्रणालीमा पुनः समीक्षा गरौं। के दलकै कोटाबाट आएका मानिसहरू राष्ट्रको साझा चिनारी बन्न सक्छन्? कि स्वतन्त्र, विचारशील, समन्वयकारी व्यक्तित्वहरूलाई त्यो भूमिका दिइनु पर्छ? यदि शीतल निवास सधैं ‘सत्ताको पुरस्कार’ बन्ने हो भने, राष्ट्रपतिको गरिमा बचाउन संविधान नै फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष:
यस समग्र विश्लेषणबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनले राष्ट्रपतिको पदप्रति जनताको विश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय देशको एकता, निष्पक्षता र गरिमाको प्रतीक हो, तर दलविशेषको कार्यकर्ता झैं प्रस्तुत हुने प्रवृत्तिले यस संस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ।
अतः आजको आवश्यकता के हो भने, हामीले राष्ट्रपतिको चयन प्रणालीबारे गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन संविधान संशोधनसम्मको बहस गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यसैबाट मात्रै शीतल निवास दलहरूको सिण्डिकेट बन्ने खतरा बाट बचाउन सकिन्छ। नत्र भने राष्ट्रपतिको पद फेरि एक दलको रबर स्ट्याम्पमा सीमित बन्नेछ।
यी विषयमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ। नत्र, गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ। बेलैमा चेतना भया—किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयंले पहिले नै भनेका थिए, “नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयल गाडीमा छाडेर अमेरिका जानु जस्तै हो।” हिजो आफु राष्ट्रपति हुँदा प्रमको असंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्ने भण्डारी अनि अहिले पुनः एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर राष्ट्रपतिको गरिमा समाप्त पार्दै राजतन्त्रको ढोका खोल्ने अवस्था कतै त्यसै भनाइको संकेत त होइन?
हाम्रो शुभकामना छ—भण्डारीका आगामी दिनहरू सात वर्षको राष्ट्रपतिकालका तितामिठा अनुभवहरूको सकारात्मक उपयोगमार्फत राष्ट्रको हितमा प्रयोग होउन्।
अन्तिम प्रश्न:
पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिक दलमा फर्किनुलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मान्ने कि देशप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख भएको धोका मान्ने?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी सबैलाई गम्भीर बहस आवश्यक छ। नत्र, गणतन्त्रकै जग हल्लिने खतरा बढ्छ।
“राष्ट्रपति बनाउँदा ध्यान दिऊँ, राष्ट्रपतिको पदको सम्मान गरौं, र गणतन्त्रलाई फक्रन दिऊँ।”