प्रदेश बजेट: २८७ अर्बको आकार, पुरानै बचत र ऋणको आधार

एनभी खबर / विराटनगर
०२ असार

संघीय सरकारकै पथमा हिँड्दै सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक मन्दी र स्रोतको संकुचनको राष्ट्रिय चुनौतीबीच प्रदेशहरूले कुल २ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन्, जसमा विकास निर्माण (पुँजीगत खर्च) लाई प्राथमिकता दिइए पनि स्रोत व्यवस्थापनको पुरानै सकस भने यथावत् छ ।

अधिकांश प्रदेशले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलाई नै आयको मुख्य आधार बनाएका छन् । यसका साथै, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत हुने अनुमान गरिएको रकमलाई आगामी वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाउने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यसले प्रदेश सरकारहरूको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथिको पुरानो प्रश्नलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।

आर्थिक स्रोत जुटाउने दबाबमा रहेका गण्डकी र मधेस प्रदेशले भने घाटा बजेटको पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो रोजेका छन् । गण्डकीले रु. १ अर्ब ७५ करोड र मधेसले रु. २ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरेका छन्, जसले प्रदेशहरूमाथि वित्तीय दायित्व थपिनेछ ।

बागमतीको सबैभन्दा ठूलो, गण्डकीको सानो बजेट
बजेटको आकारमा बागमती प्रदेशले सबैलाई उछिनेको छ । रु. ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको बागमतीले पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत छुट्याउँदै विकासलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ । स्रोतका लागि प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाटै रु. ३५ अर्बभन्दा बढी उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

सबैभन्दा सानो आकारको बजेट गण्डकी प्रदेशको छ, जसले रु. ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षीको अवरोधबीच मध्यरातमा बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले रु. ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको छ ।

मधेस प्रदेशले रु. ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा सबैभन्दा धेरै, अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रकम पुँजीगत कार्यका लागि विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीले रु. ३८ अर्ब ९१ करोड, सुदूरपश्चिमले रु. ३३ अर्ब ४७ करोड र कोशी प्रदेशले रु. ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट ल्याएका छन् । कोशीबाहेक अन्य सबै प्रदेशले पुँजीगत खर्चलाई ५९ प्रतिशतभन्दा माथि राखेका छन् । कोशीले भने चालु खर्चतर्फ ५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७.७ प्रतिशत विनियोजन गरी सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ । हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको बचत रकमलाई स्रोत देखाउनुले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिमले आगामी वर्षको स्रोतमा चालु वर्षको बचतबाट रु. ७ अर्ब ६६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ भने कर्णालीले रु. ५ अर्ब ६९ करोड बचत हुने देखाएको छ ।

समग्रमा, प्रदेशका बजेटहरू विकास निर्माणप्रति महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि स्रोतको परनिर्भरता, आन्तरिक ऋणको बढ्दो चाप र बजेट कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता जस्ता संरचनागत समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षमा यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै घोषित योजनाहरूलाई यथार्थमा बदल्नु प्रदेश सरकारहरूको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।

प्रदेश बजेट (रकम रु. अर्बमा)