काठमाडौं, पुस २६, २०८२ — पूर्व मन्त्री कुलमान घिसिङले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको विलय सहमति फुटेको घोषणा गरेका छन्। घिसिङले पार्टी फुटेको कारण रास्वपा पक्षको उच्च पदको दावी, पूर्व सहमति बाट पछि हट्नु र नेतृत्व/नीति सम्बन्धी द्वन्द्व रहेको बताए।
घिसिङ हाल उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष रहेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताएअनुसार, रास्वपा–उज्यालो एकता पुस १४, २०८२ मा सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सो समयमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुप कुमार उपाध्याय थिए।
घिसिङले भने, “म मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा कुनै पार्टीका सदस्य थिएनँ, तर सार्वजनिक रूपमा उज्यालो नेपाल पार्टीको संरक्षकको रूपमा कार्यरत थिएँ।” उनले प्रतिशत आधारमा बाँडिने समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिटमा उज्यालो नेपाल पार्टीले सिट पाउन नसके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १६५ सिटमा देशभर उम्मेदवार उठाउने योजना बनाउने बताए। नेपालको प्रतिनिधि सभामा २७५ सिट छन्, जसमा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिट हुन्। समानुपातिक सिटका लागि देशलाई एकल निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र पार्टीले पाएको मत प्रतिशत अनुसार सिट बाँडिन्छ।
पूर्व मन्त्री घिसिङले आफूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा देशभर विद्युत प्रणाली सुधार गर्दै घाटाबाट नाफामा ल्याएको र भौतिक विकासमा ठूलो योगदान दिएको पनि स्मरण गराए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने, यस निर्णय अपरिपक्व र भविष्यमा पार्टीका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताए। रास्वपा नेता जवला साँगौलाले घिसिङप्रति टिप्पणी गर्दै भने, “पदको आकांक्षामा केन्द्रित व्यक्ति राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्दैन।”
विशेष रूपमा, कुलमान घिसिङ ३० लाख तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेता मानिन्छ। उनका समर्थकहरूले उनको विजन, इतिहास, संस्कृति र अघिल्लो कार्यसम्पादनको आधारमा महत्व दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र युवा “Zen-Z” समूहका नेताहरू एकीकृत भएर पुराना राजनीतिक दलहरू जस्तै नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बिरूद्ध वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न लागेका छन्।
Zen-Z समूहका नेता सुदन गुरुङले भने, “कुलमान–रवि लामिछाने बीचको सम्झौता फुट्नु निराशाजनक छ। केही Zen-Z नेताहरू तीव्र रूपमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको निगरानी गरिरहेका छन्।”
यस घटनाले नेपाली राजनीति द्रुतगतिमा जटिल मोड लिएको छ र आगामी निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपरेखा कसरी बन्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।