वाशिङ्टन । आर्कटिक क्षेत्रको रणनीतिक सन्तुलनलाई लिएर विश्व राजनीति तातिँदै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले ग्रीनल्याण्डमाथि अमेरिकाको स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। रूस र चीनको प्रभाव बढ्न नदिन ग्रीनल्याण्ड अमेरिकाको “स्वामित्व”मै हुनुपर्ने उनको भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ विवाद जन्माएको छ।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, “देशले स्वामित्व राख्नुपर्छ, भाडा सम्झौता पर्याप्त हुँदैन। ग्रीनल्याण्डको रक्षा अमेरिकाले गर्नैपर्छ।” उनले अमेरिका यो विषय “सजिलो तरिका” वा “कठोर तरिका” दुबैबाट अघि बढ्न सक्ने संकेत दिएपछि बयानले झन् सनसनी मच्चाएको छ।
ग्रीनल्याण्ड डेनमार्कअन्तर्गत रहेको स्वायत्त क्षेत्र हो। तर ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि डेनमार्क र ग्रीनल्याण्ड दुवैतर्फ कडा प्रतिक्रिया आएको छ। डेनमार्कले ग्रीनल्याण्ड “विक्रीका लागि होइन” भन्ने अडान दोहोर्याउँदै सैन्य बल प्रयोग भए ट्रान्स–एटलान्टिक रक्षा सहकार्य नै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच ग्रीनल्याण्डका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, “हामी न अमेरिकी बन्न चाहन्छौँ, न डेनिश नै। हामी ग्रीनल्याण्डर हौँ। हाम्रो भविष्य हामी आफैं तय गर्नेछौँ।” उक्त वक्तव्यलाई ग्रीनल्याण्डको आत्मनिर्णयको बलियो घोषणाका रूपमा हेरिएको छ।
रणनीतिक रूपमा ग्रीनल्याण्ड उत्तर अमेरिका र आर्कटिक क्षेत्रको प्रवेशद्वार मानिन्छ। मिसाइल चेतावनी प्रणाली, समुद्री मार्गको निगरानी तथा आर्कटिक सुरक्षाका लागि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। अमेरिका हाल ग्रीनल्याण्डको उत्तर–पश्चिमी भागमा रहेको पिटुफिक स्पेस बेस मार्फत स्थायी सैन्य उपस्थिति राख्दै आएको छ।
ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड वरिपरि रूस र चीनको गतिविधि बढ्दै गएको दाबी गरे पनि त्यसबारे ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन। यस विषयमा नाटो (नर्थ एटलान्टिक सन्धि संगठन) का सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँदै ग्रीनल्याण्डको भविष्य डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र ले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता र सीमाको अखण्डता जोगिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसअघि पनि ट्रम्पले सन् २०१९ मा ग्रीनल्याण्ड किन्न प्रस्ताव राखेका थिए, तर त्यसबेला समेत उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो। पछिल्ला अभिव्यक्तिले आर्कटिक क्षेत्रमा शक्ति प्रतिस्पर्धा, प्राकृतिक स्रोत र वैश्विक सुरक्षाबारे नयाँ बहसलाई अझ चर्काएको छ।