✍️ चन्द्रप्रसाद अधिकारी (बरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षाविद्, विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता)
विसं २०७२ को विनाशकारी महाभूकम्पले जब देश आक्रान्त थियो, तब रङ्गिन पर्दाको ख्यातिलाई थाती राखेर कलाकार द्वय सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) मानवीय सेवामा होमिए। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन मार्फत एकीकृत नमुना बस्तीहरू (चेपाङ बस्ती, माझी बस्ती) निर्माण गरेर उनीहरूले विनाशकारी महाभूकम्पले सरकार कोष बिहिन भएको बेला फाउन्डेसनले राज्य सगै हामी पनि छौ है भनेर फाउन्डेसन मार्फत आफ्नो उपस्थिति देखाउदै केहि ठाउँमा सरकारलाई मलमपट्टी लगाउदै थियो। उनीहरूको त्यो निःस्वार्थ कर्म र जनताको अपार स्नेह नै त्यो पुँजी थियो, जसले उनीहरूलाई ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला’ निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सम्म डोर्यायो।
नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ऐतिहासिक छलाङ मारिरहेको र खेलाडीका लागि स्तरीय मैदानको अभाव खड्किरहेको अवस्थामा जनस्तरबाट रङ्गशाला बनाउने आँट गर्नु चानचुने कुरा थिएन। तत्कालिन भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालले चितवनमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएर अभिभावकत्व ग्रहण गरिन्। सुन्तलीको भावनात्मक सङ्कल्प र जनताको उत्साहका बीच महायज्ञ लगाइयो, दान घोषणा भयो, र निर्माण कार्यले तीव्र गति लियो।
तर, समय सधैं एकनाश रहेन। कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दी र कबुल गरिएको सहयोग रकम प्राप्त नहुँदा फाउन्डेसनले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेन। राष्ट्र निर्माणको हुटहुटीमा आफ्नो कोषको अवस्थाभन्दा माथि उठेर काम गर्दा फाउन्डेसन करिब १५ करोड ऋणको भारमा थिचिन पुग्यो।
रेनु दाहालको प्रयास र कानुनी तगारो
रङ्गशाला निर्माण अलपत्र परेपछि मेयर रेनु दाहालले त्यसलाई बेवारिसे हुन दिइनन्। उनले आयोजनालाई महानगर मातहत ल्याइन्, सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिन्। फलस्वरूप, सङ्घीय सरकारले यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा गर्दै काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
यद्यपि, फाउन्डेसनको १५ करोड ऋण तिर्ने विषयमा भने कानुनी जटिलता देखा पर्यो। सरकारले ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा बजेट त विनियोजन गर्यो, तर फाउन्डेसन ‘भ्याट’ (VAT) मा दर्ता नभएको र ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पालना नगरी निर्माण भएकाले सोझै भुक्तानी दिन मिल्ने अवस्था रहेको देखिएन। विगतमा निजी जग्गा खरिद प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले अख्तियारको मुद्दा खेप्नु परेको नजिरका कारण महानगरपालिकाले नीतिगत स्पष्टता बिना भुक्तानी दिएर जोखिम मोल्न नसक्नु महानगरको पनि आफनै किसिमको बाध्यता होला र यसलाई महानगरको असहयोग भन्दा पनि कानुनी विवशताका रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ।
समाधानः मन्त्रिपरिषद्को ‘विशेष निर्णय’
अहिलेको मुख्य गाँठो भनेको– काम भइसकेको संरचनाको भुक्तानी कसरी दिने भन्ने हो। यो केवल हिसाब-किताबको कुरा होइन, राष्ट्रका लागि होमिएका एक सर्जकको जीवन र आत्मसम्मान माथिको प्रश्न हो। यो गाँठो फुकाउन महानगरको एक्लो प्रयास वा कर्मचारीतन्त्रको कलमले मात्र सम्भव देखिदैन। यसका लागि ‘राजनीतिक ईच्छा’ (Political Will) चाहिन्छ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले सुरुवाल गरेको संरचना महानगर र राष्ट्रकै सम्पत्ति हो। त्यो १५ करोड ऋण कुनै विलासितामा खर्च भएको होइन भन्ने सरकारी मूल्यांकन बाट नै प्रस्ट भएको छ, आज पनि त्यो १५ करोड त्यही माटोमा सिमेन्ट र रड बनेर गाडिएको छ।
यसको सरल र व्यावहारिक निकासका लागि अहिलेका युवा तथा खेलकुद मंत्री बब्लु गुप्ताले तत्काल अग्रसरता लिनुपर्छ। वर्तमान कानुनी अड्चन फुकाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा एउटा ‘विशेष प्रस्ताव’ लैजानु आवश्यक देखिन्छ। बजेटमा विनियोजित ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकलाई रकमान्तर (Budget Transfer) गरी ‘विशेष अनुदान’ वा ‘राहत कोष’ मार्फत फाउन्डेसनको दायित्व फरफारक गर्ने निर्णय गराउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। यदि वर्तमान सरकार आफूलाई ‘जेन-जी’ (Gen-Z) र युवामैत्री सरकार ठान्छ भने, प्रक्रियाको झन्झट देखाएर राष्ट्रका कलाकारलाई अर्धचेत अवस्थामा तड्पाउनु हुँदैन।
सबैको जित (Win-Win) हुने बाटो
यदि सरकारले प्रक्रियागत झन्झटलाई पन्छाएर यो विशेष निर्णय गर्यो भने यसबाट कसैको हार हुँदैन, बरु संघिय सरकार, भरतपुर महानगर, फाउन्डेसन र जनता सबैको जित हुनेछ l यो निर्याय सगै निम्न कुराको हल हुने देखिन्छ l
१. धुर्मुस-सुन्तलीको न्याय: राष्ट्रका लागि खटेका कलाकार ऋणको मानसिक तनावबाट मुक्त हुनेछन् र पुनः सिर्जनशील काममा फर्कने छन्।
२. सरकारको अभिभावकत्व: राज्यले आफ्ना नागरिक र असल कामको संरक्षण गर्छ भन्ने सन्देश जानेछ।
३. महानगरको सफलता: रेनु दाहालको पहलमा सुरु भएको आयोजना निर्विवाद रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण बन्नेछ।
४. अख्तियारको भय अन्त्य: मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएपछि कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय तहले अख्तियारको त्रासबिना काम गर्न सक्नेछन्।
अन्त्यमा,यो बिषयलाई गम्भीर रुपमा नबुझी केहि मेडिया र सामाजिक संजालमा अनेक थरिका कुरा आईरहेका हुदा यस्ता कार्यको पछी नलाग्नु हुन् पनि अनुरोध गर्दै रङ्गशालाको भौतिक संरचनामा जसरी धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको पसिना मिसिएको छ, त्यसको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा साहसिक र विवेकी निर्णय गरिदिनुहोस्। धुर्मुसलाई अर्धचेत अवस्थामा छाड्ने होइन, उनीहरूको मुहारमा मुस्कान फर्काउने बेला यही हो। सबैको जय होस् !