साउन ९ शुक्रवार
मोरङ्ग – “समितिको नेतृत्व सम्हाल्दादेखि नै मैले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने आफ्नो कर्तव्य मानेको छु। हामीले यिनै मान्यताका आधारमा २२ महिनाको अवधिमा धेरै सुधार ल्याएका छौं,” सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रष्ट पारे।
प्रेस चौतारी नेपाल, मोरङ शाखाले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा पोखरेलले स्पष्ट शब्दमा बताए— “सार्वजनिक लेखा समिति अब केवल बेरुजु टिपोट गर्ने निकाय होइन, यो नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने संवैधानिक संरचना बनेको छ।”
उनले समितिको सक्रियताले गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट मात्र १४ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा फिर्ता भएको जानकारी दिए। “यी उपलब्धिहरू सामान्य होइनन्, करदाताको पैसाको रक्षा हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो,” पोखरेलले भने।
बेरुजु घटाउने दिशामा ठोस कदम
उनका अनुसार, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको ५ खर्ब ८७ अर्बको बेरुजु पछिल्लो दुई वर्षमा बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगे पनि समितिको दबाबपछि कानुनी संयन्त्र गठन गरिएको छ। “हामीले महालेखा परीक्षक, संसद सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिवसहित संयन्त्र बनाएर समस्याको जरा पहिल्याउने काम थालेका छौं,” पोखरेलले बताए।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णायक निर्णय
सुन तस्करी, आईपीओ बजारमा ९०% नेटवर्थ ग्यारेन्टी, बीमा क्षेत्रको अनियमितता, लुम्बिनी रामग्राम क्षेत्रको लिज खारेज, ट्रस्टहरूले दुरुपयोग गरेका जमिन फिर्ता, इन्टरनेट कम्पनीहरूका बक्यौता लगायत धेरै विषयमा समितिले ठोस निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।
“कमजोरी पहिचान मात्रै होइन, समाधानमा हाम्रो जोड छ,” पोखरेलले भने, “एनसेल बक्यौता होस् वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टेन्डर, हामीले सवाल उठाउन मात्रै होइन, समाधान खोज्न पनि समिति सक्रिय बनाएका छौं।”
निगरानी, पारदर्शिता र परिणाममुखी अभ्यास
सभापति पोखरेलका अनुसार समितिले सिमेन्ट, मल, फलाम, दूधजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अनुगमन, खानेपानी र सिँचाइ शुल्कका विषयमा हस्तक्षेप गरेर नागरिकहितलाई केन्द्रमा राखेको छ। “हामी केवल तथ्य बोल्दैनौं, त्यसमा निर्णय लिएर कार्यान्वयन पनि गराउँछौं,” उनले जोड दिए।
आफ्नो भूमिकामा गर्व, अझै सुधारको आकांक्षा
“पारदर्शी शासनका लागि लेखा समितिको भूमिका अझ मजबुत भएको छ,” पोखरेलले दाबी गर्दै भने, “तर अझै राज्य ढुकुटीको गैरजिम्मेवार प्रयोग, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव, नीति बनाउने तहमा स्वार्थ समूहको प्रभावजस्ता चुनौती बाँकी छन्। ती चुनौतीलाई पार गर्न हामीले सबै तह र पक्षसँग सहकार्य चाहेका छौं।”
सभापति पोखरेलले अन्त्यमा भने: “हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अन्तरात्माबाट सुधार ल्याउन चाहन्छौं। यसको लागि नागरिक समाज, संसद, कार्यपालिका सबैको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ। लेखा समिति तपाईंहरूको विश्वासमा काम गरिरहेको छ । जनताको पैसाको हक जनतामै पुग्नुपर्छ।”