देवनारायण शर्मा
बिराटनगर, २० वैशाख
मोरङ, कानेपोखरी – सधैंजसो विवादमा तानिँदै आएको कानेपोखरीको ग्रामीण सुधार सामुदायिक वनमा फेरि पनि बखेडा देखिएको छ। ठेक्का प्रक्रिया टुंगिएर शिलान्याससम्म पुगेको विकास योजना सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१ सालको बजेट जेठमा सार्वजनिक भएको थियो, जसमा कानेपोखरी गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
योजना सुरु हुन ६ महिना लाग्यो। मंसिर ५ गते स्थानीय दल, जनप्रतिनिधि, सव-डिभिजन वन कार्यालय कानेपोखरी, डिभिजन वन कार्यालय मोरङ, सामाजिक संघ-संस्था र सहकारी प्रतिनिधिहरूको बैठक बसेर पूर्वाधार निर्माणबारे छलफल भएको थियो। तर सो छलफलमा धिमाल समुदायलाई जानकारी गराइएन।
पुसमै डिभिजन वन कार्यालयले पूर्वाधार निर्माण स्वीकृत गरे पनि टेण्डर भने आव सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा बल्लबल्ल आह्वान गरिएको थियो। चैत ७ गते निर्माण कम्पनीको आशय पत्र गाउँपालिकाले स्वीकृत गरेको थियो। वैशाख १५ गते शिलान्यास सम्पन्न भयो र वैशाख १६ गते निर्माण कम्पनीले सुरक्षा गार्ड बस्ने कक्ष तथा टिकट घरका लागि जग खन्यो।
तर वैशाख १८ गते धिमाल समुदायले जग पुरिदिएर विरोध जनायो। सहमतिको प्रयास भए पनि कुरा मिल्न सकेन। अहिले काम रोकिएको छ।
विकासभन्दा विरोधमा उभिने पक्ष बलियो देखिएको यो घटनामा समन्वयको चरम अभाव देखिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, धिमाल समुदाय, स्थानीय प्रशासन, र गाउँपालिकाबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा विवाद चर्किएको हो।
वैशाख १९ गते धिमाल जातीय विकास केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै समन्वयविना काम अघि बढाएको, समुदायको असन्तुष्टि बेवास्ता गरिएको लगायत गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
“विकास रोकिनु हुँदैन, समन्वय गरौं, काम अघि बढाऔं,” भन्ने आवाज पनि अहिले सँगसँगै उठ्न थालेको छ। अब सबै सरोकारवालाबीच समन्वयको खाँचो तीव्र भएको छ।