“शिक्षकको सम्मान कि अपमान? :मन्त्रीको बोलीले नै दियो थप चोट”

✍️ चन्द्रप्रसाद अधिकारी
(लेखक बरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षाविद्, विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्)

देशमा शिक्षाको अवस्था देखेर मन रोएको छ। जहाँ शिक्षाको विकाश स्वत हुनुपर्ने हो तर हुन् सकिरहेको छैन, त्यहाँ विनाशको राजनीति हावी भइरहेको छ। विडम्बना नै २०८१ सालको चैत्र २० गते बाट शुरु गरेको आन्दोलन २०८२ बैशाख १७ गते स्थगित भयो आखिर किन? नेपाल शिक्षक महासंघले गर्जन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो —“शिक्षा ऐनको ठेली बोकेर मात्र घर फर्किन्छौं ।” तर शैक्षिक माग राखेर आन्दोलनमा हिडेका शिक्षकहरू फेरि एक पटक उधारो सहमतिको थैली बोकेर रित्तो हात फर्किए । इतिहास फेरि दोहोरियो— २०७०, २०७५, २०७८, २०८०, २०८२… हरेक पटक सम्झौता, हरेक पटक कार्यान्वयनको अभाव। न ऐन आयो, न त सार्थक परिणाम।

“कि जितिन्छ, कि वितिन्छ” — तर अन्त्यमा: यस आन्दोलनमा नयाँ के थियो भने— यसलाई “अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन” भनेर उद्घोष गरिएको थियो। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनको सुरुवातमा गर्जिएर भनेका थिए—“कि जितिन्छ, कि वितिन्छ।” तर आन्दोलनको अन्त्यमा शिक्षकहरूको साझा भनाइ बनेको थियो— “न जितियो, न वितियो, गोजी रित्तियो।” काठमाडौँको घाम–पानी सहेर आएका शिक्षकहरूको गोजीमा फेरि पनि केवल (९) नौ बुँदे सहमतिको कागज मात्र पर्यो, जहाँ उल्लेख थियो — असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक ल्याइनेछ।

तर अहिलेको स्थिति— शिक्षा ऐनको विधेयक अझै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रोकिएको छ। १६ असारमा विधेयक पास हुन सक्ने अन्तिम सम्भावना पनि अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी मागका कारण विलम्ब भयो। अब सरकार र शिक्षक महासंघबीच फेरि वार्ता चलिरहेको छ। तर वार्ता पनि पुरानै ढाँचामा अड्किएको छ।

आन्दोलनपछि सुरु भयो व्यङ्ग्य र शिक्षकमाथि संदेह: शिक्षक आन्दोलनको चहलपहल सेलाउँदै जाँदा अब बहसको नयाँ रूप आएको छ— शिक्षकको योग्यता, सेवा सुविधा र व्यवस्थापनको आधारमै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।

पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्:

“७५% आन्तरिक र २५% मात्र खुला प्रतियोगिता गर्दा भोलि विद्यार्थीहरूले सडकमा टायर बाल्न थाले भने के गर्ने? योग्य युवालाई देश छोड्न बाध्य पार्ने हो?”

र अर्को स्थानमा जोड दिदै थप्छिन:

“शिक्षकले निजामति सरह सेवा सुविधा खोजेर हुन्छ? काम पनि त निजामति सरह गर्नुपर्ला नि!”

उता शिक्षामन्त्री राघुजीत पन्तको तर्क यस्तो छ:

“सुविधा निजामति सरह माग्ने शिक्षकले काम पनि त्यति नै गर्नुपर्ला नि!”

यी भनाइहरूले आन्दोलनपछि भएको सहमतिलाई काटमार गर्ने ‘रिभर्स ब्याक फायर’ को संकेत गर्छ। शिक्षक आन्दोलन सकिएपछि नीति निर्माणकै अगुवाबाटै यस्तो व्यङ्ग्यपूर्ण व्यवहार हुनु दुखदमात्र होइन, नेपालको शिक्षालाई समाप्त पार्ने र नेपाली युवाहरुलाई विदेश पठाई बिदेशी शिक्षा लिन बाध्य पार्ने र ६० बर्ष काटेका बृदाहरुलाई सधै भोट बैंक बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभिस्ट पुरा गर्ने कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि चालिएको खतरनाक खेलको संकेत त हैन ?

शिक्षक भनेको समस्या होइन, समाधानका आधार हुन्: के शिक्षक सुविधा मात्र खोजिरहेका छन् त? शिक्षकले सुविधा मात्र होइन, स्थायित्व, सुरक्षा, व्यावसायिक सम्मान र राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका  खोजिरहेका छन्। शिक्षकको काम केवल पढाउनु होइन, सामाजिक मूल्य निर्माण गर्नु हो। उनीहरूको माग राजनीतिक कोटाको लागि पद होइन, राष्ट्रिय नीतिको लागि विश्वासिलो वातावरण हुनसक्छ।

सार्वजनिक सेवा आयोग मार्फत शिक्षक नियुक्तिको विकल्प यथास्थानमै रहन सक्छ, तर शिक्षकको विशिष्ट पेशागत चरित्रलाई निजामति सेवाजस्तो मात्र ‘डेस्क वर्क’ सोच्नु आत्मघाती हुन्छ होला कि।

भारतीय शिक्षाविद् डाक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलामले भनेका थिए: “If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference: the father, the mother, and the teacher.” (“यदि कुनै देश भ्रष्टाचारमुक्त र सुन्दर सोच भएका नागरिकहरूबाट भरिएको बन्न चाहन्छ भने, त्यसका लागि तीन प्रमुख सामाजिक व्यक्तित्वहरू छन् जसले परिवर्तन सम्भव बनाउन सक्छन्—बुवा, आमा र शिक्षक।”)

अनि हामी यस्ता व्यक्तिलाई जब व्यङ्ग्य र पूर्वाग्रहका शब्दले चित्रण गर्छौं, त्यसले राष्ट्रिय चरित्रलाई नै आहत पार्छ।

लगानीबिना प्रतिफल खोज्ने सरकार: अहिले प्रश्न उठेको छ— के सरकार र समाज बिना लगानी शिक्षामा प्रतिफल खोज्न खोज्दैछ? शिक्षकहरु उत्तर यस्तो छ, भोको पेटले अध्ययन गर्न सक्दैन,
र अध्ययन नगरेको दिमागले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन। यही कारण हो–
आज पनि SEE को नतिजा सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।

जब शिक्षामा लगानी नहुने, शिक्षकप्रति सम्मान नहुने र ऐन कार्यान्वयन नहुने हो भने
शिक्षा सुधारको सपना त केवल ‘कागजी दस्तावेज’मा सीमित हुन पुग्छ।

के शिक्षकहरुले कामको मूल्यांकन बिना सुविधा मागेका हुन्? पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र वर्तमान मन्त्री रघुजीत पन्तका भनाइहरूले यस्तो आभास दिन्छ— “शिक्षकहरूले काम नगरी सुविधा खोजिरहेका छन्।” के यथार्थ यहि हो त? यसको उत्तर खोज्नु भन्दा पहिले शिक्षक को हो भनि बिभिन्न दृष्टिकोणबाट शिक्षकलाई चिन्नु आवश्यक हुन्छ l

• सरल दृष्टिकोणबाट: शिक्षक त्यो व्यक्ति हो, जसले अरूलाई ज्ञान, सीप, मूल्य र व्यवहार सिकाउने कार्य गर्छ l
• शैक्षिक दृष्टिकोणबाट: शिक्षक भनेको विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा औपचारिक रूपमा पाठ पढाउने, मूल्यांकन गर्ने, र शैक्षिक विकासमा योगदान दिने व्यक्ति हो।
• दार्शनिक दृष्टिकोणबाट: शिक्षक ज्ञानको मात्र स्रोत होइन, जिज्ञासा जगाउने, सोच्ने तरिका सिकाउने र जीवन बुझ्न सिकाउने मार्गदर्शक हो। “A true teacher is one who helps you think for yourself.” – Socrates
• कारखाना दृष्टिकोणबाट: शिक्षक भनेको समाजमा नागरिकहरू निर्माण गर्ने मूल आधार हो।
  उनीहरू नेता, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, असल नागरिक उत्पादन गर्ने बनाउने कारखाना हुन्। “If there were no teachers, all other professions would not exist.” – अज्ञात
• समाजिक दृष्टिकोणबाट: शिक्षक भनेको समाजका नागरिकहरू निर्माण गर्ने मूल आधार हो।
  शिक्षक मात्र पढाउने व्यक्ति होइन। शिक्षक नेता, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, वकिल, समाजसेवी पनि हो। उनी शिक्षण पेशामा छन्, तर जीवनका हरेक मोडमा बेपार नगर्ने व्यावसायिकता, नेतृत्व नगर्ने नेता, औषधि नबेच्ने डाक्टरजस्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

·       शिक्षक एउटा डाक्टर हो: गाउँ–टोलमा कोही बिरामी भयो भने उपचार गर्नेसँग नभएर परामर्श लिनेसँग शिक्षककहाँ पुगिन्छ। “के औषधि खानुपर्ला?” “यो लक्षण के हो?” — यस्ता प्रश्नमा उत्तर दिने मान्छे शिक्षक नै हो। त्यस बेला शिक्षक एक डाक्टर हो — नभएको दवाई दिन सक्दैन, तर ढाडस र निर्णय दिने भरोसा उसले दिन्छ।

·       शिक्षक एउटा नेता हो: निर्वाचन नजिकिँदा गाउँमा चर्चा हुन्छ— “अब कस्को पार्टी ठीक हो होला?” “शिक्षक सर/म्याडम के भन्छन्?” त्यो बेला शिक्षक एक नेताको जस्तो मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति हुन्छ। ऊ पार्टीको कार्यकर्ता होइन, नैतिकताको धरातलबाट बोल्ने स्वतन्त्र विवेकधारी नेता  हो।

·       शिक्षक एउटा वैज्ञानिक हो: उनी प्रयोगशालामा नभए पनि विद्यार्थीहरूको मन–मस्तिष्कमा प्रयोग गरेर ज्ञानको बीउ रोप्ने वैज्ञानिक हुन्। ऊ निरन्तर खोज र परीक्षण गर्छ—”कसरी सिकाउने? कसरी  बुझाउने?” त्यसैले ऊ प्रयोगशालाको होइन, शिक्षाशालाको वैज्ञानिक हो।

·       शिक्षक एउटा इन्जिनियर हो: ऊ कुनै भवन डिजाइन गर्दैन, तर व्यक्तित्वको संरचना डिजाइन गर्छ। ऊ संरचना बनाउँछ— आत्मविश्वास, सीप, विचार र संस्कारको। शरीर होइन, सम्भावनाको निर्माण गर्छ।

·       शिक्षक वकिल हो: जब विद्यार्थीमाथि अन्याय हुन्छ, जब अभिभावकको आशा तोडिन्छ, जब समाजले बालश्रम वा असमानताको बोझ थोपर्छ— त्यो बेला शिक्षक एक वकिल हुन्छ। ऊ आवाज विहीनहरूको आवाज हो, न्याय माग्न नसक्नेको लागि कानुनी चेतना दिने अभिभावक हो। विद्यार्थीको हकको पक्षमा बोल्ने, अविवेकी नीतिहरूको प्रतिवाद गर्ने शिक्षक साचै एउटा वकिल हो।

·       शिक्षक एउटा समाजसेवी हो: गाउँमा समस्या भयो—कसलाई खबर गर्ने? शिक्षकलाई नै! ऊ समिति बनाउँछ, बहस गराउँछ, समाधान खोज्छ। कहिल्यै तालाबन्दी नगर्ने समाजिक संस्था भनेकै शिक्षक हो।

शिक्षक मात्र पाठशालाको मान्छे होइन— ऊ भविष्यको निर्माणकर्ता हो। के अब यिनै शिक्षकमाथि हामी आफैं प्रश्न उठाउने?

शिक्षकको मूल्याङ्कन कहाँ हुन्छ?

शिक्षक त फ्रन्टलाइन कार्यकर्ता हुन्— जसले समय, सीप, मिहिनेत र विवेक बिना हिचकिचाहट राष्ट्रको सेवामा खटिँदै आएका छन्:

• निर्वाचनदेखि मतगणनासम्म,
• खोप अभियानदेखि जनगणनासम्म,
• राहत वितरणदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म,
• सामाजिक सचेतना, जनसेवा र शिक्षित समाज निर्माणसम्म।

शिक्षकको काम “कार्यालयको घडी” मा थुन्न मिल्दैन। शिक्षकको काम जीवनभर फैलिएको एक मानवीय दर्शन हो।

महात्मा गान्धीले शिक्षकबारे गहिरो सत्य भनेका छन्: “A teacher who establishes rapport with the taught, becomes one with them, learns more from them than he teaches them.” (एक शिक्षक जो विद्यार्थीहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध बनाउँछ, उनीहरूसँग एकाकार हुन्छ, र उसले सिकाउनेभन्दा बढी विद्यार्थीबाट सिक्छ।)

अब प्रश्न उठ्छ—

• के यिनै शिक्षकलाई हामी काम नगर्ने भनेर उपहास गर्ने?
• के उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन नगरी सुविधा खोजेको भनेर आलोचना गर्ने?
• के शिक्षकलाई ‘सरकारी बोझ’ ठानेर सेवा र समर्पणलाई नदेख्ने?

यदि हामीले शिक्षकको गरिमालाई यसरी निरन्तर अवमूल्यन गरिरह्यौं भने, त्यो केवल शिक्षकको अपमान होइन—राष्ट्र निर्माणको आधारमाथिको घात हुनेछ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बनाम खुला अवसर

७५% आन्तरिक र २५% खुला प्रतिस्पर्धालाई कतिपयले “सत्तावादी कोटा प्रणाली” भन्दै आलोचना गरेका छन्। तर यथार्थमा, यसले पेशागत अनुभव र सेवाको निरन्तरताको संरक्षण गर्छ। कुनै पनि प्रणाली सन्तुलनमा रहनुपर्छ।
शिक्षक पेशा अब बेरोजगारी समाधानको माध्यम होइन, शैक्षिक उत्कृष्टताको प्रस्थान बिन्दु हुनुपर्छ। त्यसमा खुला र आन्तरिक सन्तुलन आवश्यक छ।

नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (“शिक्षा नै त्यो सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसको प्रयोग गरेर तपाईं संसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।”)

तर यस्तो ‘हथियार’ प्रयोग गर्ने मान्छेलाई हामी जब कमजोर ठान्छौं, त्यसको क्षति पुस्तौं पुस्तासम्म असर गर्छ।

शिक्षकमाथिको संदेह–अवहेलना कति उचित?

राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले शिक्षकमाथि सार्वजनिक अविश्वास देखाउने गरी टिप्पणी गर्नु नेतृत्वको परिपक्वता होइन। शिक्षकको गरिमा राष्ट्रको गरिमा हो। शिक्षकको अपमान भनेको, विद्यार्थीको भविष्यप्रति लापरवाही गर्नु हो जसको परिणाम गतबर्ष SEE मा लगाफाग ४८% र यसपालीको ६२% को परिणाम पनि संतोषजनक छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले शिक्षा सुधारको प्रसङ्गमा एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए:

“शिक्षकलाई राज्यले गरिबीको जीवन दिने होइन, जिम्मेवारी र गरिमा दिनुपर्छ। त्यही बाटोबाट शिक्षा सुधार हुन्छ।“

अब के गर्ने?

अब शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद् र सरोकारवाला सबै मिलेर एउटा साझा नागरिक अभियानको रुपमा यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र निसर्त शिक्षक संग भएको सहमतिहरु पालना गर्नुपर्छ र शैक्षिक क्षेत्रको घट्दो साखलाई बिना स्वार्थ बृदीगर्नुपर्छ । शिक्षा ऐन केवल शिक्षकको होइन— देशकै भविष्यको प्रश्न हो। बारम्बार दोहोरिएका सहमतिहरूको साँचो कार्यान्वयन अब कसले गराउने? केवल सरकार? कि महासंघले पनि जवाफदेही हुने हो?

राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई दलगत भागबण्डाको हिस्सा होइन, नीति निर्माण र मानव विकासको “थिंक ट्यांक” ठान्न थाल्नुपर्छ। नीति निर्माणमा शिक्षाविद्, शिक्षक प्रतिनिधि, पालक संघ र स्थानीय सरकारबीच स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्छ।

निष्कर्ष: अब बुझौं, शिक्षक समस्या होइन, समाधान हुन्

शिक्षा ऐन बनाउने बेला शिक्षकलाई सम्मानजनक सहभागिता नदिने, आन्दोलन हुँदा अवहेलनापूर्ण टिप्पणी गर्ने र अन्त्यमा सहमतिलाई बग्याउने– यसरी त शिक्षा सुधार होइन, शिक्षा विघटन मात्रै सम्भव छ।

अब बहस शिक्षामन्त्रीको ‘डाइलग’ होइन, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दीर्घदृष्टिमा केन्द्रीत हुनुपर्छ। शिक्षकको विरोध होइन, प्रोत्साहन र साझेदारी चाहिन्छ। नत्र, शिक्षा ऐन आउँला कि नआउँला, तर शिक्षाको आत्मा मर्न थाल्छ।