लाइसेन्समा ढिलाइ, इम्बोस्डमा हतार के का लागि सरकार ?
✍️ चन्द्रप्रसाद अधिकारी(बरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षाविद्, विश्लेषक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन)
नेपालमा सरकारी सेवाको ढिलासुस्ती कुनै नौलो विषय होइन। जनताले सानातिना कामको लागि पनि ठूलो झन्झट र सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था वर्षौँदेखि चलिरहेको छ। यसैको पछिल्लो कडी हो, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा देखिएको चरम लापरबाही। यो अवस्थाले ‘सरकार जनताका लागि हो कि सरकारका लागि‘ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रसिद्ध साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ, “सरकारको काम भनेको जनतालाई सुविधा दिनु हो, तर यहाँ त सरकार नै जनतालाई सास्ती दिन उद्यत देखिन्छ। लाइसेन्सका लागि दुई वर्ष कुर्नु पर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिचेर पनि पाउन नसक्नुले राज्यको निरीहता र जनताप्रतिको उपेक्षा स्पष्ट देखाउँछ।” उहाँको यो भनाइले राज्यको दायित्व र वर्तमान अवस्थाबीचको खाडललाई गहिरोसँग चित्रण गर्छ।
यस्तो अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यताले जनतामा थप आक्रोश सिर्जना गरेको छ। यो केवल प्राविधिक आवश्यकता मात्र नभई, राज्यको प्राथमिकता र नियत माथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
कमिशनको खेल वा विकासको भ्रम के हो?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषय माथि उठाइएको प्रश्न, ‘कहीँ कमिशनको चक्कर त होइन?’ भन्ने शङ्का आम जनतामा व्याप्त छ। यसमा कुनै ठूलो आर्थिक चलखेल छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिने ठाउ सृजना हुन्छ।
अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “कुनै पनि ठूलो परियोजना वा निर्णय गर्दा त्यसको पारदर्शिता र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। जब जनताले वर्षौँ सम्म पाउनुपर्ने अत्यावश्यक कागजातहरू पाउन सक्दैनन्, तब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जस्तो महँगो र विवादास्पद योजनामा सरकारले जोड दिनुले कमिशनको शङ्कालाई बल पुर्याउँछ। यो राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको उपज हो।” उहाँको यो भनाइले यस मुद्दालाई आर्थिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको कोणबाट हेर्न प्रेरित गर्छ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभले यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्छन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो देशमा विकासको नाममा अनावश्यक र अपारदर्शी परियोजनाहरू ल्याएर कमिशनको खेल खेल्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। जनतालाई आधारभूत सेवा दिन नसक्ने सरकारले प्रविधि र विकासको नारा लगाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिन्छ। इम्बोस्ड प्लेटको यो दौड कुनै विकासको दौड नभई कमिशनको दौड हो।”
सरकारी असक्षमता र विश्वसनीयताको सङ्कट
सवारी चालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्तीले राज्य प्रतिको विश्वासमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ। यसले जनताको दैनिक जीवनमा त असर पारेकै छ, सँगसँगै राज्यको गरिमा र विश्वसनीयता माथि पनि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।
समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल यस विषयलाई सामाजिक मनोविज्ञान सँग जोडेर हेर्छिन्। उनी भन्छिन्, “जब जनताले आधारभूत सेवा पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्छ, तब उनीहरूमा राज्यप्रतिको निराशा र आक्रोश बढ्छ। इम्बोस्ड प्लेटजस्ता योजनाहरूले जनतालाई सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि मात्र काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। यसले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धमा ठूलो दरार पैदा गरेको छ।”
त्यस्तै, प्राध्यापक डा. भीमार्जुन आचार्य यसलाई कानुनी र संवैधानिक दायित्वको कुरासँग जोड्छन्। उनी भन्छन्, “सरकारको दायित्व हो, नागरिकलाई समयमै र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नु। सवारी चालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको असफलता हो। यस्तो असफलता ढाक्न र नयाँ खेल खेल्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेटजस्तो विवादास्पद योजना ल्याइएको हो। यो कानुनको शासनको उपहास हो।”
अन्तमा, हामी जनताको पीडालाई बुझ्न जरुरी छ। वर्षौँदेखि लाइनमा उभिएर पनि कागजात पाउन नसक्नेको आक्रोश र कमिशनको शङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन। यो केवल इम्बोस्ड प्लेटको कुरा मात्र नभएर, राज्य र नागरिक बीचको टुट्दै गएको सम्बन्ध, भ्रष्टाचारको जरो र अव्यवस्थाको चरम रूप हो। जनतालाई सुविधा दिने भन्दा पनि झन्झट थप्ने सरकारी रवैयाको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। इम्बोस्ड प्लेटलाई कसरी सहज बनाउने वा यसको औचित्य के हो भन्नेबारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने आवश्यकता छ।
जनताले मागेको जवाफ, खोइ सरकार?